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मंगलवार, 21 फ़रवरी 2012

सिब्बल जब भी मुंह खोलते हैं कोई ....

सिब्बल का अब सुप्रीम कोर्ट से पंगा
सिब्बल जब भी मुंह खोलते हैं कोई हंगामा जरूर खड़ा होता है। पहले उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त फिर चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया था और इस बार सुप्रीमकोर्ट के निर्णय पर ही उंगली उठा दी है। सुप्रीमकोर्ट के 2जी घोटाले पर फैसले से अन्य क्षेत्रों पर असर पडऩे की बात कह कर एक तरह से सर्वोच्च अदालत की अवमानना की है। याद रहे कुछ वर्ष पहले सिब्बल ने स्पेक्ट्रम घोटाले से हुए नुकसान पर लेखा महापरीक्षक की रिपोर्ट के खिलाफ बयानबाजी की थी।
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का खनन जैसे क्षेत्रों पर दूरगामी असर पड़ेगी। खनन जैसे क्षेत्रों में भी पहले आओ, पहले पाओ की नीति का पालन किया जाता है। सिब्बल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘मैं बार-बार कहता रहा हूं कि फैसले का दूरगामी असर पड़ेगा। इसका प्रभाव सिर्फ  दूरसंचार क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों पर भी  पड़ेगा।’
उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा आवंटित लाइसेंस को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का बेहतर तरीका नीलामी है। सिब्बल ने कहा कि सरकार फैसले के प्रभाव का अध्ययन कर रही है और इस मामले में आगे बढऩे के बारे में निर्णय करेगी। उन्होंने खनन एवं खनिज नियमन एवं विकास कानून का उदाहरण दिया जो देश में खनिज संसाधनों का संचालन करती है और इन संसाधनों की नीलामी से चुनौतियां सामने आ सकती हैं। सिब्बल ने कहा, ‘मान लीजिए हम किसी विशेष खनिज का खनन करना चाहते हैं और हमें यह पता नहीं होता कि भूगर्भ में खनिज की मात्रा कितनी है और यह कहां है। ऐसे में आप उद्यमियों को अनुरोध करेंगे कि वे आगे आएं और उसकी संभावना के बारे में पता लगाएं।’ दूरसंचारमंत्री ने कहा कि अगर उद्यमी 60 करोड़ डालर खर्च कर खनिज की संभावना के  बारे में पता करता है तो क्या इसकी नीलामी के लिए नीति होनी चाहिए। यह सब कुछ ऐसे सवाल हैं, जिस पर गौर किए जाने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देश में भविष्य में आने वाले निवेश पर पड़ेगा। सिब्बल ने कहा कि हमें प्रत्येक चीजों का अध्ययन करना होगा। उसके बाद हम इस पर कोई निर्णय करेंगे।’

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